महाराष्ट्र खाकी ( लातूर / विवेक जगताप ) – राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील न्यायलयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी व इतर प्रलंबित मागण्या अद्यापही न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य गट-ड न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ यांच्या संयुक्त वतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. शासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास दिवाळीच्या काळात काळी फीत लावून काम करण्यापासून ते थेट बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा महासंघातर्फे देण्यात आला आहे. ​काय आहेत प्रमुख मागण्या ? 1) ​सन २००६ पासूनची प्रलंबित वेतनवाढ, सेवाशर्ती, न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS)