महाराष्ट्र खाकी (लातूर / विवेक जगताप)- सत्ताधाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आणि आर्थिक नियोजनाच्या अभावामुळे लातूर शहर महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर रस्त्यावर उतरण्याची नामुष्की ओढवली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून वारंवार निवेदने देऊनही मागण्यांची दखल न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक धरणे आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या आंदोलनाला माजी महापौर तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे गटनेते विक्रांत गोजमगुंडे यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला आणि सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर टीका केली.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या  प्रमुख मागण्या?
1) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन आणि सेवानिवृत्ती वेतन नियमितपणे अदा करावे.
2) शासनाकडून जीएसटी अनुदानात वाढ करून तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा.
3) सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त वेतनधारकांना  सातव्या वेतन आयोगाचा फरक तात्काळ देण्यात यावा.

या मागण्यांसाठी २९ जून रोजीही धरणे आंदोलन करण्यात आले होते; मात्र प्रशासकीय अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून ते तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. अद्याप न्याय मिळाला नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी १० ऑगस्टपासून सर्व विभागांचे कामकाज बंद  करण्याचा अंतिम इशारा दिला आहे.

विक्रांत गोजमगुंडे यांचे आंदोलनातील आक्रमक मुद्दे

१. कर्मचाऱ्यांचे तब्बल ७३ कोटी रुपये थकले
महानगरपालिकेकडे कर्मचाऱ्यांची प्रचंड मोठी थकबाकी रेंगाळली आहे. यात  सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ८ कोटी रुपये** आणि **सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे ६५ कोटी रुपये अशा मिळून एकूण ७३ कोटी रुपयांच्या  रकमेचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही ही रक्कम अदा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. दरमहा सुमारे ६ कोटी रुपये वेतनावर खर्च होत असतानाही प्रशासनाकडे याचे कोणतेही ठोस आर्थिक नियोजन नाही, असा खडा सवाल गोजमगुंडे यांनी उपस्थित केला.

२. सत्ताधाऱ्यांच्या आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा
आपल्या महापौरपदाच्या काळाची आठवण करून देत ते म्हणाले की, त्या काळात आर्थिक शिस्त राखून कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरळीत ठेवण्यात आले होते. कोविडसारख्या अत्यंत कठीण काळातही थकित वेतन नियमित करण्यात आले होते, एवढेच नव्हे तर सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांची देणी पूर्ण करून १० कोटी रुपये एफडी (मुदत ठेव) स्वरूपात राखीव  ठेवले होते. मात्र, सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे आणि आर्थिक शिस्त राखण्यात आलेल्या अपयशामुळेच आज कर्मचाऱ्यांवर ही वेळ आली आहे, अशी तीव्र शब्दांत त्यांनी खंत व्यक्त केली.
३.  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पाठपुरावा; अनुदानाचा वापर केवळ वेतनासाठीच व्हावा
लातूर मनपाला जीएसटी अनुदान वाढवून देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळण्यासाठी  उपमुख्यमंत्री  सुनेत्रा पवार  यांना विशेष विनंती करण्यात आली आहे. त्यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, शासनाकडून मंजूर होऊन येणारे हे अनुदान इतरत्र न वापरता केवळ आणि केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन व थकित देणी अदा करण्यासाठीच वापरण्यात यावे, अशी सक्त मागणी गोजमगुंडे यांनी केली.

४. वारसांना सेवेत सामावून घेण्यात प्रशासकीय दिरंगाई
सेवानिवृत्त झालेल्या व स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या सुमारे ४० कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियमानुसार एका वर्षाच्या आत सेवेत सामावून घेणे बंधनकारक असतानाही प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे. याबाबत मनपा आयुक्तांसोबत चर्चा करण्यात आली असून, ही सर्व प्रक्रिया पुढील ८ दिवसांत पूर्ण करावी , अन्यथा तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.