महाराष्ट्र खाकी (लातूर / विवेक जगताप ) – महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली, तरी सद्यस्थितीत त्यासाठी लागणारा शिक्षकवर्ग आणि कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करताना सरकारची दमछाक होणार आहे. मुळातच राज्यात वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या 60 टक्के जागा रिक्‍त असून, ही संख्या 5,500 च्या घरात आहे. त्यात आणखी 12 नवीन
महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी प्राध्यापक आणायचे कुठून? महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशभरातील वैद्यकीय शिक्षणाची हीच स्थिती असून, देशभरात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या रिक्‍त जागांचे प्रमाण 50 टक्के आहे. महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत 36 जिल्ह्यांपैकी 22 जिल्ह्यांत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू आहेत. पुढील वर्षापासून रत्नागिरी आणि परभणी
जिल्ह्यात 2 नवी महाविद्यालये कार्यरत होत आहेत. म्हणजेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या ‘प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय’ या घोषणेप्रमाणे राज्यात उर्वरित 12 जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करावी लागतील. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या या नव्या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेमार्फत (एशियन डेव्हलपमेंट बँक) वित्त साहाय्य करणार आहे. या
महाविद्यालयांसाठी इमारतींचा प्रश्‍न अन्य शासकीय इमारती देऊन तसेच जिल्हा रुग्णालयाशेजारी असलेली जागा देऊन सोडवता येईल. मात्र, वैद्यकीय शिक्षकवर्ग व अन्य महत्त्वाचे कर्मचारी भरती करणे अवघड आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. सध्या राज्यातील सुरू असलेल्या 22 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 3,600 प्राध्यापक कार्यरत आहेत; तर 5,500 प्राध्यापकांची टंचाई
आहे. रिक्‍त जागांचे हे प्रमाण सुमारे 60 टक्के आहे. यामुळे एकीकडे वैद्यकीय सेवा देतानाच जिल्हा पातळीवर वैद्यकीय शिक्षकवर्ग उपलब्ध करणे किंवा तत्काळ भरती करणेदेखील केवळ अशक्य दिसते. वैद्यकीय विभागातील सर्वच जागा आता राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेसाठी मोठा कालावधी लागेल. आहे ते वैद्यकीय शिक्षण नीट दिले जाण्यासाठी
प्राध्यापकांच्या रिक्‍त जागा अगोदर भरायच्या की, नव्या महाविद्यालयांचा घाट घालायचा, असा प्रश्‍न आहे. राज्य सरकारने नव्याने महाविद्यालये सुरू करण्याऐवजी ग्रामीण जनेतला रुग्णसेवा देणारी जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रे जनतेसाठी सक्षम करावीत, अशी मागणीही या क्षेत्रातील जाणकारांकडून होत आहे.
नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी 430
खाटांची यंत्रणा, 60 हजार चौरस मीटर बांधकाम असलेली इमारत, विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी सुसज्ज वसतिगृह, अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा विभाग, अशा अनेक तरतुदी आवश्यक असल्याने कोट्यवधींचा निधी प्रत्येक जिल्ह्याला दिला, तर प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची तरतूद होईल; पण ही झाली आर्थिक तरतूद. मोठा प्रश्‍न प्राध्यापक उपलब्ध करण्याचा आहे. त्यावर कोणताही झटपट तोडगा उपलब्ध नाही.
