महाराष्ट्र खाकी (लातूर / विवेक जगताप ) – देशात आणि राज्यात सक्तवसुली संचालनालय (ED) कडून बेहिशोबी मालमत्ते प्रकरणात कारवाया दिसत आहेत. एमआयटी (MIT) ग्रुपचे संचालक प्रा. डॉ. विश्‍वनाथ कराड, त्यांचे पुतणे भाजपचे आमदार रमेशअप्पा कराड यांच्यासाह कुटुंबातील पाच जणांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाकडे ( ED)
सामाजिक कार्यकर्ते विनायक श्रीपती कराड यांनी अर्ज केला होता. विनायक श्रीपती कराड यांच्या अर्जावर विचार करण्यात आला नसल्याने अर्जदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. राजेश पाटील यांनी सक्तवसुली संचालनालयाला (ED) नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीत 20 सप्टेंबर
2022 पर्यंत कराड कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी माल्मत्तेसंबंधी
म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. डॉ. विश्‍वनाथ कराड, पुतणे आमदार रमेशअप्पा कराड, राजेश काशीराम कराड, काशीराम दादाराव कराड व तुळशीराम दादाराव कराड यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेसंबंधी विनायक श्रीपती कराड यांनी सक्तवसुली संचलनालय (ED) दिल्ली व मुंबई येथील कार्यालयात अर्ज सादर केला होता. मात्र कारवाई
झाली नाही. कराड कुटुंबीय भाजपचे असल्याने त्यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालय (ED) कारवाई करत नसल्याचा आरोप अर्जदाराने केला.
