Home » आरोग्य » आरोग्य सेवेत कट प्रॅक्टिस आणि निष्काळजीपणा चालणार नाही, शासकीय रुग्णालयांना मजबूत करा, खासगीवाल्यांना रुग्ण पाठवायचे बंद – आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा कडक इशारा

आरोग्य सेवेत कट प्रॅक्टिस आणि निष्काळजीपणा चालणार नाही, शासकीय रुग्णालयांना मजबूत करा, खासगीवाल्यांना रुग्ण पाठवायचे बंद – आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा कडक इशारा

महाराष्ट्र खाकी (विवेक जगताप) – शासकीय आरोग्य यंत्रणेत कट प्रॅक्टिस, कमिशनखोरी आणि जाणीवपूर्वक खासगी रुग्णालयांकडे रुग्ण वळविण्याचा धंदा आता थांबवाच! अशा प्रकारचे घाणेरडे खेळ खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना, ईएमएस समन्वयकांना आणि कर्मचाऱ्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट आणि आक्रमक इशारा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे. मंत्रालयातील समिती कक्षात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्री आबिटकर यांनी खडेबोल सुनावले. आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्यासह सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा थेट वार्‍याचा इशारा
1) १०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका गरजू रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये नव्हे, तर शासकीय रुग्णालयात किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी आहेत. जाणीवपूर्वक खासगीवाल्यांकडे रुग्ण पाठविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल.
2) मागील सहा महिन्यांचा संपूर्ण रेफरल डेटा तपासा! जिथे अनियमितता दिसेल, तिथे दोषी अधिकाऱ्यांचा बळी घेतला जाईल.
3) संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढवा! आशा बहिणी, आरोग्य कर्मचारी आणि अधिकारी समन्वयाने काम करा. 4)अनावश्यकपणे खासगीत पाठवणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून दंडात्मक कारवाई करा. प्रत्येक जिल्ह्याने याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण करून अहवाल द्या.
5) शासकीय रुग्णालयांमध्ये दर्जेदार औषधे, स्वच्छता आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असतानाही निष्काळजीपणा केल्यास कोणालाही सोडले जाणार नाही, असा सज्जड इशारा मंत्री आबिटकर यांनी दिला.
6) शासनाने निधी आणि सुविधा दिल्यानंतरही कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल.
7) ‘आरोग्य संवाद यात्रा’ १५ जूनपासून राज्यभर धडाडीने सुरू आहे. उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांची थेट पाहणी होणार आहे. त्रुटी आढळल्यास समोरासमोर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
8) कालबाह्य आरोग्य समित्या कायम ठेवण्याचा प्रकार अजिबात सहन केला जाणार नाही. सरपंच आणि सदस्यांसह सर्व समित्या अद्ययावत ठेवणे ही जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
9) दर तीन महिन्यांनी आमदारांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकींना सिव्हिल सर्जन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी स्वतः उपस्थित राहणे बंधनकारक! यात स्थानिक समस्या थेट मांडल्या जातील आणि त्यावर तातडीने कार्यवाही होईल.

आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा स्पष्ट संदेश
“पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्ता हाच आमचा मंत्र आहे. शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणेने आता डोळ्यात तेल घालून काम करावे. कट प्रॅक्टिस, निष्काळजीपणा आणि खासगी हितसंबंध यांना आता पूर्णविराम लागेल!” आता पाहायचेच आहे की, आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी या कठोर निर्देशांची किती गांभीर्याने अंमलबजावणी करतात!

Share This News

Related Post

National