महाराष्ट्र खाकी ( लातूर ) – कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2013 (प्रतिबंध मनाई व निवारण) कलम 4 अन्वये दिनांक 11 सप्टेंबर 2014 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ज्या कार्यालयात व अस्थापनेत 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त अधिकारी, कर्मचारी, कामगार असतील अशी कार्यालये, संस्था, महामंडळे, खाजगी कार्यालये, महाविद्यालये, शाळा, कंपन्या, दुकाने, मॉल, उद्योग, सोसायटया, बँका, खाजगी सर्व अस्थापने इ. ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्यात आली नाही अशा कार्यालय प्रमुख किंवा मालकाला अधिनियमाच्या कलम 26 नुसार रु. 50 हजार दंडाची तरतूद आहे.
लातूर जिल्ह्यातील बऱ्याच कार्यालये व अस्थापनात अंतर्गत तक्रार समिती गठीत नसल्यामुळे सदर कार्यालय व अस्थापना यांचे माहे जानेवारी, 2022 च्या देयकासोबत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय लातूर यांचेकडील अंतर्गत तक्रार समिती गठीत झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय वेतन देयक पारीत करण्यात येणार नाहीत,
असे आदेश जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी व लातूर जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषदचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, उपकोषागार अधिकारी यांना दिले असून सर्व कार्यालय, अस्थापना यांनी तात्काळ अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करुन समितीचा गठीत केल्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास सादर करुन तसेच प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे असे अवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती वर्षा पवार यांनी केले आहे.
