महाराष्ट्र खाकी ( मुंबई / विवेक जगताप ) सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आऊटसोर्सिंगद्वारे सेवा देणाऱ्या संस्थांना राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री ना. प्रकाश आबिटकर यांनी कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. कामकाजात कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित संस्थांची बिले तात्काळ थांबवून त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
आरोग्य विभागात सिटीस्कॅन, एमआरआय, डायलेसिस, स्टेमी, एक्स-रे, रक्त तपासण्या (HLL), आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 व 102, मनुष्यबळ, आहार, स्वच्छता, तांत्रिक सहाय्य, देखभाल-दुरुस्ती आणि वाहन पुरवठा अशा महत्त्वाच्या सेवा खासगी संस्थांकडून घेतल्या जातात. या सर्व सेवांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि करारातील अटींचे काटेकोर पालन बंधनकारक असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी ठणकावून सांगितले.
जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तातडीने सर्व संस्थांची सखोल तपासणी करून 15 दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तपासणीत दोष आढळल्यास संबंधित संस्थांवर दंडात्मक कारवाई, करार रद्द करणे आणि आवश्यक असल्यास ब्लॅकलिस्ट करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांना नियमाप्रमाणे वेतन दिले जाते का, रुग्णांना सकस आहार मिळतो का, स्वच्छता सेवा योग्य आहे का—याचीही कठोर छाननी करण्याचे आदेश देताना मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, चुकीच्या सेवा पुरवठादारांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई टळणार नाही. दरम्यान, बाह्य स्त्रोतांद्वारे उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती जनतेपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीत सिकल सेल, ॲनिमिया, हत्तीरोग, क्षयरोग, मलेरिया निर्मूलन मोहिमा तसेच माता मृत्यूदर कमी करण्याच्या उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला.
“सामान्य नागरिकासाठी सरकारी दवाखाना हाच अंतिम आधार आहे,” असे सांगत रुग्णांशी संवेदनशील वागणूक आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याचे कडक निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले.
