महाराष्ट्र खाकी ( विवेक जगताप ) – राज्यभरात भीषण कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती असताना, सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजना पूर्णपणे ‘कोरड्या आणि तोकड्या’ असल्याची टीका करत आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. १९७२ च्या दुष्काळाहूनही गंभीर परिस्थिती असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री मान्य करत असताना, प्रत्यक्षात मात्र अत्यंत मोघम उपाययोजना केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या मदती बद्दल बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, सरकारने शेतसारा आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफीची घोषणा केली आहे. मात्र, शेतसारा अवघा २०० रुपये असतो आणि परीक्षा फी ५०० ते १००० रुपये असते. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तुम्ही खरोखरच संवेदनशील असाल तर फक्त परीक्षा फी नाही, तर विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ करा; आणि शेतसारा नाही तर सरसकट पीककर्ज माफ करा !” अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि शेतमजुरांना २५ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची आक्रमक मागणी त्यांनी रेटली आहे.
३ आठवडे उशीर आणि ‘शो-ऑफ’चा आरोप
२६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू करण्यात आला असला, तरी हा निर्णय किमान ३ आठवडे आधी घ्यायला हवा होता, असे सांगत त्यांनी सरकारच्या दिरंगाईवर ताशेरे ओढले. मुख्यमंत्र्यांचे दौरे हे शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी नसून तो केवळ एक ‘शो-ऑफ’ (Show-OFF) होता, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांना अजूनही शेतकऱ्यांचे खरे दुःख समजले नसल्याचे ते म्हणाले.
जनआंदोलनाचा तीव्र इशारा
सरकारने आताही टाईमपास न करता तात्काळ भरीव मदत जाहीर करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांचे हाल सहन केले जाणार नाहीत. जर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभर शेतकरी व शेतमजुरांना सोबत घेऊन तीव्र जनआंदोलन उभारू आणि या सरकारला हक्काची मदत देण्यास भाग पाडू, असा स्पष्ट इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे. रोहित पवारांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यातील सत्ताधारी वर्गापुढील अडचणी वाढण्याची चिन्हं असून, दुष्काळग्रस्त मदतीचा मुद्दा आता पेटण्याची शक्यता आहे.
