महाराष्ट्र खाकी ( लातूर / विवेक जगताप ) – राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील न्यायलयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी व इतर प्रलंबित मागण्या अद्यापही न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य गट-ड न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ यांच्या संयुक्त वतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. शासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास दिवाळीच्या काळात काळी फीत लावून काम करण्यापासून ते थेट बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा महासंघातर्फे देण्यात आला आहे.
काय आहेत प्रमुख मागण्या ?
1) सन २००६ पासूनची प्रलंबित वेतनवाढ, सेवाशर्ती, न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे.
2) विविध आयोगांच्या शिफारसी लागू करणे, कार्यालयीन कामाकाजातील अडीअडचणी व पदोन्नतीबाबतच्या जाचक अटी रद्द करणे.
3) खाजगी कामकाजाचा प्रशासनावर वाढता हस्तक्षेप थांबवणे आणि संवेदनशील प्रकरणे हाताळण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांऐवजी नियमित कर्मचाऱ्यांची भरती करणे.
4) न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या न्याय-मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करणे.
पूर्वी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर ३१ मार्च २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींसोबत झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळाला मिळालेल्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर केवळ ‘सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव’ ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला; परंतु दीड वर्ष उलटूनही त्याचा आर्थिक लाभ मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. सामान्यांना किंवा पक्षकारांना त्रास होऊ नये म्हणून प्रशासनाने तातडीने यात लक्ष घालावे आणि सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करून कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी गोड करावी, अशी आर्त हाक महासंघातर्फे शासन आणि उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.
