महाराष्ट्र खाकी (उमरग / विवेक जगताप ) – मराठवाड्यात सततचा दुष्काळ, पाण्याची भीषण टंचाई आणि निसर्गाचा कहर यामुळे शेतकरी आधीच मृत्यूच्या दाढेत आहे. अशा वेळी जलसंपदा विभागाने उसाच्या पिकावर लादलेल्या ‘पाणीपट्टी’, त्यावरच्या ५० टक्के दंड आणि १२ टक्के व्याजाच्या जाचक धोरणाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे पूर्णपणे मोडले आहे. या अन्यायाविरुद्ध उमरगा-लोहाराचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी थेट जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे आक्रमक पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार प्रवीण स्वामी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, “मराठवाड्यातील बळीराजा आधीच संकटात आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पाणीपट्टी आणि त्यावरील भारी दंड-व्याज शेतकऱ्यांना आणखी खोल गर्तेत ढकलत आहे. हा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही.”

आमदार स्वामींच्या प्रमुख मागण्या
1) मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता उसाच्या पाणीपट्टीत विशेष सवलत देऊन दरात मोठी कपात करण्यात यावी.
2) शेतकऱ्यांकडे थकलेली ५०% दंडाची रक्कम आणि १२% व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात यावे.
3) पश्चिम महाराष्ट्राला दिल्या जाणाऱ्या सवलतींपेक्षा मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र आणि अधिक सवलतीचे सिंचन नियम लागू करण्यात यावेत.

आमदार प्रवीण स्वामी म्हणाले, “मराठवाड्याच्या गरीब शेतकऱ्यांवर होणारा हा सातत्याने होणारा अन्याय शासनाने तत्काळ थांबवला पाहिजे. यासाठी शासन स्तरावर तातडीने बैठक बोलावून योग्य निर्णय घेण्यात यावा.” मराठवाड्यातील शेतकरी वर्षानुवर्षे दुष्काळ आणि पाणीटंचाईशी झुंज देत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र शेतकऱ्यांना भरघोस सवलती आणि सुविधा दिल्या जातात, अशी तक्रार शेतकऱ्यांकडून वारंवार केली जाते. असे असताना जलसंपदा विभागाचे हे कठोर धोरण शेतकऱ्यांच्या रक्त शोषणासारखे आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.

शेतकरी संघटनांनीही या मागण्या तीव्रतेने पाठिंबा दिला आहे. आता पाहायचे आहे की, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे खाते या बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने कठोर निर्णय घेईल की पुन्हा शेतकऱ्यांना रडवत बसवेल? मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही लढाई आता निर्णायक बनली आहे.