महाराष्ट्र खाकी (लातूर / विवेक जगताप ) – लातूर येथील विभागीय आयुक्तांच्या जनसंवाद उपक्रमात उसळलेली नागरिकांची अभूतपूर्व गर्दी म्हणजे केवळ एक साधा जनसमुदाय नव्हता, तर ती जिल्हा प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर आणि कामचुकारपणावर लागलेला तीव्र रोषाचा शिक्का होती! सर्वसामान्य जनतेची कामे करण्यासाठी बसलेले जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक हे प्रमुख अधिकारी नेमके काय करत होते? जनतेला त्यांच्याच जिल्ह्यात न्याय मिळत नसेल, तर या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या काय केवळ शोभेच्या आहेत का? हा संतप्त सवाल आज लातूरमधील प्रत्येक नागरिकाच्या ओठावर आहे.
यापूर्वी खुद्द जी. श्रीकांत लातूरमध्ये जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त असताना प्रशासनात जी जमिनीवर उतरून काम करण्याची धडाडी होती, तीच कार्यसंस्कृती आजच्या अधिकाऱ्यांमध्ये पूर्णपणे लोप पावल्याचे कालच्या गर्दीने सिद्ध केले. सर्वसामान्य जनतेच्या छोट्या-छोट्या तक्रारी आणि कामांसाठी त्यांना थेट छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्तांपर्यंत धाव घ्यावी लागत असेल, तर लातूरचे जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे हे स्पष्ट होते. विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी स्वतः लातूरमध्ये येऊन जनसंवाद बैठक घेतली आणि महिनाभरात पुन्हा आढावा बैठक घेण्याचे घोषित केले. यावरूनच स्थानिक प्रशासनाचा वचक कसा संपुष्टात आला आहे, हे उघड होते.
केवळ कागदोपत्री आदेश काढणाऱ्या आणि जनतेला वेठीस धरणाऱ्या कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याची वेळ आली आहे.”जनतेला जर त्यांच्या मूलभूत कामांसाठी जिल्ह्याबाहेर किंवा वरिष्ठ कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असतील, तर हे स्थानिक प्रशासनाचे अत्यंत गंभीर अपयश आहे. तर कामचुकार अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबन व निलंबनापेक्षाही कठोर कारवाई करणार असल्याचे विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत यांनी स्पस्ट केले ” लातूरच्या या अनागोंदी कारभाराला आणि निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना शिस्तीत आणण्यासाठी विभागीय आयुक्तांची ही कारवाई कितपत प्रभावी ठरेल, असे तुम्हाला वाटते?
