महाराष्ट्र खाकी (दिल्ली) – संसदेत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी मोदी सरकारला बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर घेरण्याचा प्रयत्न केला . मागील दोन वर्षांपासून कोरोना मुळे व्यवसाय आणि नोकरी गेल्या मुळे जनतेसमोर आणि देशासमोर असलेल्या समस्येला तोंड देण्यासाठी बजेटमध्ये खूपच कमी तरतूद केली गेली असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
देशात मागील तीन वर्षात बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीपणामुळे किती लोकांनी आत्महत्या केल्या याची माहीती आकडेवारी मोदी सरकारने सादर केली. मोदी सरकारने सांगितलेल्या माहितीनुसार 2018 ते 2020 दरम्यान व्यवसाय दिवाळखोरी किंवा कर्जबाजारीपणामुळे 16,000 हून अधिक लोकांनी आत्महत्या केल्या, तर 9,140 लोक बेरोजगारीमुळे आपलं जीवन संपवलं.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. 2018 मध्ये बेरोजगारीमुळे 2,741 आणि कर्जबाजारीपणामुळे 4,970, 2019 मध्ये बेरोजगारीमुळे
2,851 आणि कर्जबाजारीपणामुळे 5,908, 2020 मध्येबे
रोजगारीमुळे 3,548 आणि कर्जबाजारीपणामुळे 5,213
लोकांनी बेरोजगारीमुळे आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद
राय म्हणाले की, मोदी सरकार मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करून या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
