महाराष्ट्र खाकी ( लातूर ) – नुकतेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील प्रत्येक प्रभागातील दोन मतदार बूथ मध्ये OBC च्या डाटा संकलनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBC कुटुंबाची माहिती संकलित केली जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने उचललेल्या या सकारात्मक
पावलांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBC आरक्षण पुनर्स्थापित होण्याच्या आशा बळावली आहे. त्याबद्दल महापौर विक्रांत गोजमगुंडे व लातूर जिल्हा OBC आरक्षण बचाव कृती समिती समन्वयक यांच्यावतीने राज्य शासन व समर्पित राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आभार व्यक्त करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBC राजकीय
आरक्षण मा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित दिली आहे. यामुळे राज्यातील OBC लोकप्रतिनिधी यांना प्रतिनिधित्वपासून वंचित रहावे लागणार होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयास अभिप्रेत असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने समर्पित राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला असून याचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठीया यांच्या समितीकडे हे काम सोपविली आहे. काही
दिवसांपूर्वी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी औरंगाबाद येथे समर्पित राज्य मागासवर्ग आयोग अध्यक्ष जयंतकुमार बांठीया व सदस्य यांच्या समोर शासनाकडे असलेल्या उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर करून डाटा संकलित करण्याबाबत विस्तृत सादरीकरण केले होते. व यानुसार 8 दिवसात डाटा संकलित करता येवू शकतो याची माहिती
लातूर जिल्हा ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समिती समन्वयक ॲड गोपाळ बुरबुरे, रघुनाथ मदने, आयुब मणियार, ॲड राजेश खटके, पद्माकर वाघमारे, राम गोरड यांच्यासह उपस्थित राहून मांडली होती.
