महाराष्ट्र खाकी (मुंबई) – गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी भाषणात संयत व मुद्देसूदपणे विरोधी पक्षाचे मुद्दे त्यांनी खोडून काढले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडली असल्याचा विरोधकांचा आरोप खोडून काढत आकडेवारीसहित त्यांनी राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे गृहविभागाने मागच्या दोन वर्षांत केलेल्या उपाययोजना व घेतलेल्या निर्णयांसंबंधीची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
1) महिला अत्याचारांना रोखण्यासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी शक्ती विधेयक मंजूर केले. आता ते मा. राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी गेले आहे. लवकरच त्यावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
2) महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी पोलिस स्थानकांच्या इमारती जुन्या झाल्या आहेत. ब्रिटिश कालापासून काही इमारती आहेत. मागच्या वर्षभरात ८७ पोलिस स्थानकांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीचे बांधकाम गृहविभागाने हाती घेतले आहे. या वर्षामध्ये पोलिस स्थानकांसोबतच निवासाचीही सोय करण्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे.
3) राज्य राखीव दलामधील जे पोलिस अंमलदार आहेत, त्यांना SRP मधून पोलिस दलात जाण्याची अट असते. पूर्वी ती अट 15 वर्षांची, होती आता ती 12 वर्षांची केली आहे.
4) कोविड काळात पोलिसांनी मोठी कामगिरी केली. सभागृहात पोलिसांचे थोडे कौतुक होईल, असे वाटले होते. पण तसे झाले नाही. कोविड काळात 394 पोलिसांनी बलिदान दिले. त्या सर्वांना 50 लाखांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
5) पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांना निकाली काढण्यासाठी 138 जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 25 न्यायालये कार्यान्वित झाली आहेत.
6) होमगार्डना काम देण्यासाठी अर्थविभागाकडे प्रस्ताव दिला आहे.
7) 2019 मध्ये रिक्त असलेल्या पोलिस शिपायांच्या 5279 पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नेमणुका देणे बाकी आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 7235 पोलिसांची आणखी भरती करण्यात येईल. ही भरती करत असताना त्यात कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार होणार नाही, याचीही काळजी आम्ही घेऊ. पुढील काळात दोन वर्षांसाठी आणखी भरती करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला देण्यात येईल.
8) पोलिस सेवेत असलेल्या शिपायांना निवृत्त होताना पदोन्नती मिळत नव्हती. त्यांना कालबद्ध पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 30 वर्षांनंतर प्रत्येक शिपाई, कॉन्स्टेबल निवृत्त होताना सब-इन्स्पेक्टर म्हणून निवृत्त होईल. त्यामुळे तपासाला अधिकारी मिळू शकतील.
9) लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्यांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र कमिटी स्थापन केली आहे. त्यासंदर्भातील उपाययोजना करण्यात येतील.
10) राज्यात अनेक प्रकारची आंदोलने होतात, आरक्षण किंवा अन्य विषयावर आंदोलने होतात. कोविड काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर शासकीय नियमांचा भंग झाला होता. यावेळी राजकीय आंदोलनांचे 188 अंतर्गत दाखल झालेले सर्व खटले मागे घेण्याचा तत्वतः निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे गृहमंत्री म्हणाले.
यानंतर बोलत असताना गृहमंत्र्यांनी पेपरफुटी संदर्भात निवेदन दिले.
राज्य सरकारने, पोलिस विभागाने पेपरफुटीच्या संदर्भात अतिशय कठोर अशी भूमिका घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. यासंदर्भात एकूण पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत. आरोग्य विभागाच्या गट ‘ड’ विभागाच्या भरतीमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 20 आरोपींना अटक केली. अजून 10 जणांची अटक बाकी आहे.
आरोग्य विभागाच्या ‘क’ वर्गाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये 11 आरोपींना अटक झाली असून नऊ आरोपी बाकी आहेत. म्हाडा परीक्षेच्या बाबतीतही एक गुन्हा दाखल करुन सहा आरोपींना अटक केली असून 16 आरोपींना अटक करणे बाकी आहे. टीईटीच्या संदर्भात देखील गुन्हा दाखल करून 14 आरोपींना अटक केली आहे. तसेच टीईटीच्या पेपरफुटीसंदर्भात कंपन्या नियुक्त करत असताना पुढील काळात अधिक पारदर्शक पद्धत कशी वापरायची यासाठी सर्व विभागांशी समन्वय साधून सूचना केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
मा. विरोधी पक्षनेत्यांनी भाषण करत असताना 1993, 2008 च्या बॉम्बस्फोटांबाबत विषय काढून त्यावर भाषण केले. विरोधी पक्षनेत्यांनी सुरुवातीलाच सांगितले की, महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. मी देखील मुख्यमंत्री व गृहमंत्री म्हणून काम केले आहे. मला पोलिसांचा अभिमान आहे. देशात नियमाने काम करणारे असे महाराष्ट्राचे पोलिस दल आहे. ही भावना तुम्ही मांडत असताना दुसऱ्या बाजूला या पोलिस दलावर विश्वास न ठेवता प्रत्येक प्रकरण सीबीआय किंवा अन्य केंद्रीय यंत्रणेकडे द्या, असा आग्रह धरणे योग्य नसल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
आपण ही केस सीबीआयला देऊन नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी केली. 1993 चा बॉम्बस्फोट होऊन आज बरीच वर्ष झाली आहेत. त्यानंतर 2005, 06, आणि 08 मध्ये मुंबईमध्ये हल्ले झाले. विरोधी पक्षनेत्यांनी स्टिंग ऑपरेशनचा विषय काढला. 125 तासांचे फुटेज असलेला पेन ड्राईव्ह अध्यक्षांकडे देण्यात आला. परंतु या निमित्ताने एकच सांगायचे आहे की, तुमचा आरोप काही जरी असला तरी मी कोणाचीही पाठराखण करणार नाही. या सर्व घटनेच्या पाठीमागे नक्की कोण आहे, हे आपल्याला तपासावे लागेल. पण मला विरोधी पक्ष नेत्यांना विचारायचे आहे की, आपण मुख्यमंत्री असताना राज ठाकरेंना 33 हजार विहिरींच्या जलयुक्त शिवार कामाचा एक पेन ड्राईव्ह दिला होता. दोन दिवसांपूर्वी आपण एक पेनड्राईव्ह दिला आणि आजही एक पेन ड्राईव्ह दिला. म्हणजे आपण काय डिटेक्टिव्ह एजन्सी काढली आहे की काय?
गिरीश महाजन यांच्या प्रकरणाबाबत विरोधी पक्ष नेत्यांनी विषय मांडला. महाजन यांच्याविरोधात काहीतरी कुभांड रचले जात आहे, पोलिसांचा गैरवापर होत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. पण मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, मराठा विद्या प्रसारक मंडळ, जळगाव या संस्थेची स्थापना 1917 मध्ये झाली आहे. स्थापना झाल्यानंतर भोईटे आणि पाटील या दोन गटात वाद आहेत. आता तो वाद कोर्टात सुटेल. या निमित्ताने मी एवढेच सांगू इच्छितो की, या संस्थेला पोलिस बंदोबस्त घेऊन शाळा का चालवावी लागते? ही संस्था बळकावण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न होता. 300 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस या संस्थेला पोलिस बंदोबस्त दिलेला आहे. ही घटना जळगाव जिल्ह्यातील जरी असली तरी यामागची वस्तुस्थिती समाजासमोर आली पाहिजे, असे गृहमंत्री म्हणाले.
विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले की, घटना पुण्यात घडली. गुन्हा इतर ठिकाणी दाखल झाला. नंतर गुन्हा पुण्यात वर्ग केला. सुशांत सिंह प्रकरणात गुन्हा मुंबईत घडला, नंतर बिहारमध्ये गुन्हा दाखल केला आणि त्यानंतर तो सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. याचा अर्थ अशा घटनांचे मी समर्थन करतो असे नाही, असे सांगत त्यांनी हा मुद्दा सभागृहासमोर मांडला.
विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो पेन ड्राईव्ह दिलेला आहे, त्याचा तपास राज्य शासन करणार आहे. यानिमित्ताने मी एवढेच सांगू इच्छितो की, या प्रकरणात कुणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही. या प्रकरणातील वकील प्रवीण चव्हाण यांनी आपल्या वकीलपत्राचा राजीनामा दिला आहे, राजीनामा सरकारने स्वीकारला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीला देण्यासंदर्भातला निर्णय गृहमंत्र्यांनी सभागृहात जाहीर केला. त्या चौकशीतून वस्तुस्थिती समोर येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
जळगावमधील बीएचआर घोटाळ्याच्या चौकशीबाबतचा विषयही गृहमंत्र्यांनी काढला. या घोटाळ्यात 26 आरोपी असून त्याची चौकशी 2016 ला सुरू झाली आहे. जळगावमधील दोन्ही प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी तपास करायचा की नाही? पोलिसांच्या तपासात सत्य समोर येऊन गिरीश महाजन त्यात निर्दोष राहिले तर या सर्व प्रकाराचा आनंदच मला होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दुसऱ्या प्रकरणात नवाब मलिक यांच्याविषयी काही गोष्टी विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडल्या. नवाब मलिक हे पाच वेळा आमदार झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात ते आवाज उठवत होते. त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी जुने प्रकरण उकरून कारवाई केली गेली का, असा सवाल गृहमंत्र्यांनी उपस्थित केला.
विरोधी पक्षनेते मागच्या काळात पाच वर्षे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते. त्याकाळातच तुम्ही नवाब मलिक यांच्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केला असता तर बरे झाले असते. मात्र तसे न करता ते आज आमच्यावर पोलिस विभागाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप ठेवत आहेत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
विरोधी पक्षनेत्यांनी आज एक आणखी पेन ड्राईव्ह दिला. त्यात मुदस्सर लांबे यांची वक्फ बोर्डावर निवड केल्याचे आपण सांगितले. मात्र विरोधी पक्ष नेत्यांची माहिती चुकीची असून लांबे यांची निवड 30 ऑगस्ट 2019 रोजी निवडणुकीद्वारे झाली आहे. त्यांची नियुक्ती सरकारने केलेली नाही. ते दाऊदशी संबंधित असतील तर त्यांच्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच फोन टॅपिंग प्रकरणाबाबतही त्यांनी भूमिका मांडली. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या 2021 च्या अधिवेशनात काँग्रेस सदस्य नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंगचा विषय मांडला होता. अन्य आमदारांनी याची चौकशी झाली पाहीजे असे सांगितले होते. 2015 ते 2019 या काळातील फोन टॅपिंगची पडताळणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला.
या अहवालात 2017 ते 2018 या काळात रश्मी शुक्ला यांनी चार लोकप्रतिनिधींचे सहा भ्रमणध्वनी क्रमांक टॅप केल्याचे निदर्शनास आले. काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांचे नाव अमजद खान दाखवून त्यांचा फोन टॅप करण्यात आला. बच्चू कडू यांचे नाव निजामुद्दीन बाबू शेख नागपाडा, मुंबई,
संजय काकडे हे त्यावेळी भाजपचे खासदार होते, त्यांचे नाव ठेवले होते तरबेज सुतार, कात्रज तर आशिष देशमुख देखील त्यावेळी भाजपचे आमदार होते, त्यांचे नाव ठेवले होते रघू चोरगे. आशिष देशमुख यांच्या दुसऱ्या नंबरला हिना महेश साळुंखे असे नाव देण्यात आले होते. अमली पदार्थांची अवैध विक्री करत असल्याचे दाखवून बदललेल्या नावांनिशी त्यांचे फोन टॅप केले गेले.
मला सभागृहाला प्रश्न विचारायचा आहे की, सत्ता असो वा नसो, पण इतकी अस्वस्थता ठीक नाही. एक अधिकारी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत अशी पाळत ठेवतो. आमच्या सदस्यांवर पाळत ठेवली असती तर समजू शकलो असतो, पण भाजपच्या स्वतःच्या सदस्यांवरही पाळत ठेवली जात होती. या घटनेचा तपास करण्यासाठी गुन्हा दाखल करुन सर्वांकडून माहिती घेतली जात आहे.
अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत देखील असेच घडले आहे. घटना काय होती, तर अँटेलियाच्या बाहेर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्या. त्या प्रकरणात मनसूख हिरेनचा खून झाला. केस एनआयएकडे गेली. अंबानी यांच्या घराच्या खाली जिलेटिनच्या कांड्या का ठेवल्या याचे नेमके कारण एनआयएने अद्याप सांगितलेले नाही.
या प्रकरणातील एक आरोपी पोलिस अधिकारी पत्र लिहून गृहमंत्र्यांवर आरोप करतो आणि त्यातील सत्यता न पडताळता ईडीची रेड पडते. ईडीने आजवर देशमुख आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांवर 90 छापे घातले आहेत. तपास कसा करावा हा भाग त्या यंत्रणेचा असला तरी एखाद्याला संपविण्यासाठी यंत्रणेचा कशाप्रकारे गैरवापर केला जातो, हे यातून दिसते.
विरोधकांच्या 293 च्या ठरावात इतरही विषय मांडण्यात आले होते. त्या विषयांचाही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सविस्तर परामर्श घेतला.
प्रस्तावात ST कर्मचारांबाबत विषय मांडण्यात आला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप झाला. त्यांचे नेते ॲड. गुणरत्न सदावर्ते हे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात जाणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे पती आहेत. ज्यांनी आरक्षणाला विरोध केला, तेच एसटी आंदोलनात म्हणतात एक मराठा, लाख मराठा. सदावर्ते यांच्या पाठिशी कोण आहे का? त्यांना कोण मदत करतंय? कोण त्यांना पैसे पुरवतंय? असे प्रश्न गृहमंत्र्यांनी उपस्थित केले.
सूडबुद्धीने कुणीच कारवाई करू नये. उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनीही कालच नोटीस काढू नये, असे वक्तव्य केले. कोणत्याच यंत्रणेचा गैरवापर झाला नाही पाहीजे. पण भाजपचे प्रवक्ते आधी जाहीर करतात की, अमुक तमुक नेत्यावर कारवाई होणार, कोण जेलमध्ये जाणार आणि दुसऱ्या दिवशी तशी कारवाई होते. यामध्ये काही हॉटलाईन बसवली आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
काल विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितले की, एकतर प्रकरण CBI ला द्या अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाऊ. मला आनंद वाटला की, त्यांचा न्यायालयावर विश्वास वाढला आहे. आमचा तर आधीपासूनच होता. एखादी तरी यंत्रणा आपण सुरक्षित ठेवतोय, अशी मिश्कील टिप्पणी गृहमंत्र्यांनी केली.
काश्मीर फाईल्स चित्रपटासंदर्भात चर्चा झाली. चित्रपट टॅक्स फ्री करण्याची मागणी आज सकाळीच झाली. हा चित्रपट दाखविल्यानंतर लोकांना बाजूच्या सभागृहात नेऊन हिंदू जागृती संवाद साधला जातो. म्हणून काही लोकांनी झुंड सिनेमा मोफत दाखविण्यास सुरुवात केली. समाजात आपल्या कृतीमुळे जर तेढ निर्माण होत असेल तर त्या कृतीचा आपण विचार केला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
सर्वच राजकीय पक्ष सोशल मीडियाची यंत्रणा वापरत आहेत. मात्र ती वापरताना सामाजिक भान राखले पाहीजे. त्रिपुरात एखादी घटना घडते, मात्र त्याचे आंदोलन महाराष्ट्रात होते. ही योग्य बाब नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत सर्वांनीच आता विचार केला पाहिजे. राज्याला विकासाच्या पथावर न्यायचे असेल तर सर्वांनी एकत्र काम केले पाहीजे, अशी भूमिका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मांडली.
