महाराष्ट्र खाकी ( मुंबई ) – महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा’ विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत प्रचार व प्रसिध्दी केली तर या कायद्याची माहिती सर्वसामान्य महिलापर्यंत पोहोचविण्यासाठी “शक्ती कायदा जागृती समिती” ची स्थापना करण्यात येत असल्याची माहिती विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
शक्ती कायद्याचा प्रचार व प्रसार या विषयासंदर्भात विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवन येथे बैठक झाली. या बैठकीस प्रत्यक्षात माविमच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार डॉ.भारती लव्हेकर, आ. माधुरी मिसाळ, आमदार प्रणिती शिंदे आमदार देवयानी फरांदे, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, मुंबई नगरसेविका शीतल म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते औरंगाबाद मंगल खिंवसरा, बीड रमेश भिसे, बीड मनीषा तोकले, जळगाव वासंती दिघे, पालघर जिल्हापरिषद अध्यक्ष वैदही वाढण आदी उपस्थित होते.
डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई महानगरपालिका, राज्य महिला आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून या कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. यासाठी विधानमंडळ आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय सेमिनारचे आयोजन करण्यात येईल. कायद्यातील तरतुदीबाबत शासकीय व खाजगी कार्यालयात विद्यमान कायद्याबाबत तसेच शक्ती कायद्यातील तरतुदी बाबत पोस्टर्स लावण्यात येतील.तसेच या कायद्याबाबत व्हीडिओ, शॉर्ट फिल्म तयार करण्यात येतील. सामाजिक संस्थांची यासाठी मदत घेण्यात येईल. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना आपण हा कायदा लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी पत्र देऊन विनंती करू,असेही त्या म्हणाल्या.
महिलांनी मूकपणे अन्याय सहन करायचा नाही, यासाठी या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना महाशक्ती मिळणार असून सुरक्षेची हमी मिळणार आहे. या कायद्यानुसार पीडित महिलांच्या बाबतीत तात्काळ दखल घेत सक्षम तपास आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आधीच्या कायद्यात सुधारणा त्यांना गरजेचे असते. 1973 चा फौजदारी कायदा आणि लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण 2012 यांच्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. या कायद्यात वेगवेगळे उपकलमे आहेत.या उपकलमातही सुधारणा करणे गरजेचे होते. कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला वेळ लागतो. केंद्राने ही त्यांच्या कायद्यात या दुरुस्ती केल्या पाहिजेत, असेही डॉ.नीलमगो ऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
उपस्थित सर्व सन्माननीय सदस्यांनी या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी त्यांच्या माध्यमातून राबविता येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. बैठकीतील उपस्थितांचे आभार रविंद्र खेबुडकर यांनी मानले. या बैठकीस विधानसभा विधान परिषद सदस्य सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
