महाराष्ट्र खाकी (मुबंई ) – महाराष्टातील सहकारी साखर कारखाने थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याचा निर्णय राज्य बँकेने घेतला आहे. यामध्ये 12 सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.या सर्व 12 सहकारी साखर कारखान्यांवर राज्य बँकेचे 1269.82 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. राज्य बँकेने आगोदरच थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी 55 साखर कारखाने ताब्यात घेऊन त्याची विक्री केली आहे. याबाबत राज्यात गदरोळ झाल्यानंतर आणि काही कारखान्यांच्या विक्री प्रक्रिये मध्ये आर्थिक गैर व्यवहार झाला असा आरोप झाल्यामुळे केंद्र शासनाकडून चौकशी सुरू आहे . राज्य बँकेने ताब्यात घेतलेल्या साखर कारखान्यांची विक्री न करता ते भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार निविदा मागविल्या असून 4 सप्टेंबर 2021 रोजी त्या उघडण्यात येणार आहेत. आजारी आणि कर्जबाजारी सहकारी साखर कारखान्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाने 2005 साली प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावानुसार संबंधित कारखान्यांचे कर्ज व व्याज माफ करण्यात येणार होते. सध्या जे कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्यात येणार आहेत, ते दहा-वीस वर्षांपासून राज्य बँकेच्या ताब्यात असतानाही या कारखान्यांना केंद्राच्या पुनर्वसन योजनेचा लाभ का मिळू दिला नाही? त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव केंद्राला का सादर केला नाही? या कर्जावर व्याज आकारणी कशी चालू आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत . त्याचप्रमाणे यापूर्वी राज्य बँकेने जे कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला दिले, त्यांच्याकडून अद्याप कर्जाची परतफेड झालेली नाही. असे असताना आणखी 12 कारखाने भाडेतत्त्वावर देऊन थकीत कर्जाची वसुली होणार का? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. हे 12 सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देत असताना काही नियम आणि अटीही दिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, सेवानिवृत्तीचे लाभ, उसाची थकीत बिले, पाणीपट्टी थकबाकी, थकीत वीज बिल आणि शासनाचे विविध थकीत कर संबंधित कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवायला घेणाऱ्याने भरायचे आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे सर्व कारखाने वार्षिक 50 लाख ते 5 कोटी रुपयांच्या भाड्यापोटी चालवायला देण्याचे निविदेत नमूद केले आहे.
राज्य बँकेने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी काढलेले 12 कारखाने आणि त्यांची थकबाकी
गंगापूर (औरंगाबाद 88.7 कोटी), जिजामाता (सिंदखेड- बुलडाणा 79.05 कोटी), विनायक (औरंगाबाद 55.39 कोटी), शिवाजीराव निलंगेकर (लातूर 238.26 कोटी), डॉ. पाटील (केज-बीड 292.10), गजानन (बीड 83.93 कोटी), पांझराकान (धुळे 81.18 कोटी), जय जवान (नाळेगाव लातूर 77.74 कोटी), सांगोला तालुका (सांगोला-सोलापूर 128.61 कोटी), यशवंत (थेऊर-पुणे 45.85 कोटी), देशमुख (हिंगणघाट-वर्धा 165.07 कोटी) आणि जय किसान( यवतमाळ 225.01 कोटी) इतकी
थकबाकी आहे . या थकबाकीच्या वसुलीसाठी राज्य बँकेने दहा ते वीस वर्षांपूर्वीच हे कारखाने आपल्या ताब्यात घेतले होते .
