महाराष्ट्र खाकी ( कोल्हापूर ) – कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक 15/05/2021 रोजीचे रात्री 12.00 वा. ते दि. 23/05/2021 रोजीचे रात्री 12.00 वा. पर्यंत खालील प्रमाणे नमुद जीवनावश्यक वस्तू व अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व उद्योग, व्यापारी आस्थापना, कार्यालये, इतर आस्थापना व सेवा पुरविणारे घटक बंद ठेवणेत येत आहेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिले.
जिल्ह्यात गेले काही दिवसात कोविड -19 संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असून कोविड-19 बाधित रुग्ण संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. सदर कोविड-19 बाधीत रुग्ण कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, खाजगी रुग्णालये तसेच कोविड केअर सेंटर मध्ये उपचारासाठी दाखल होत आहेत. सदर कोविड-19 रुग्णांच्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर औषधे, मेडिकल ऑक्सिजन यांची आवश्यकता भासत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात औषधे व मेडिकल ऑक्सिजनचा अतिरिक्त मागणीचा भार पडत आहे. तसेच वैद्यकीय कर्मचारी, तज्ञ यांना सेवा देत असताना अतिरिक्त ताणाला सामोरे जावे लागत आहे.
त्याअनुषंगाने कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या कडक अंमलबजावणी कामी दिनांक 12/05/2021 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कोल्हापूर जिल्ह्याचे मा. पालक मंत्री, मा. ग्रामविकास मंत्री, मा. आरोग्य राज्य मंत्री व कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच सर्व जिल्हा स्तरीय प्रशासकीय अधिकारी यांचे समवेत बैठक आयोजित करणेत आलेली होती. सदर बैठकीमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यामधील कोविड-19 संसर्गाचा प्रार्दुभाव कमी करणे कामी जिल्ह्यामध्ये किमान आठ दिवसांसाठी काही अत्यावश्यक बाबी वगळता कडक निर्बंध लागू करणे आवश्यक आहे असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
1) जीवनावश्यक वस्तू–फक्त दुध, भाजीपाला व गॅस – घर पोच विक्री (सकाळी 6 ते 10 व दुपारी 4 ते सायं. 7), दूध संकलन, वाहतूक व वितरण व्यवस्था.
2) सर्व वैद्यकीय सुविधा, औषध दुकाने व वैद्यकीय सुविधेसाठी आवश्यक सर्व उत्पादन, विक्री, वाहतूक व वितरण व्यवस्था. तसेच सर्व प्रकारची औषध निर्मिती करणारे उद्योग व त्यासाठी कच्चा माल पुरवठा करणारे उद्योग व यांची वितरण संबंधी नियोजन करणारी कार्यालये.
3) ऑक्सीजन उत्पादन व पुरवठा करणारे उद्योग व त्यांना कच्चा माल पुरवठा करणारे उद्योग तसेच त्यांची वितरण व्यवस्था.
4) शेतीशी निगडीत कामे व मान्सून पुर्व कामे.
5) इंधन व पेट्रोलियम पदार्थ विक्री, वाहतूक व वितरण व्यवस्था. फक्त अत्यावश्यक सेवेमधील वाहनांसाठी.
6) कायदा व सुव्यवस्था व अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणारी सर्व शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये, आरोग्य सेवेशी निगडीत सर्व आस्थापना व कार्यालये शासनाकडील निर्देशानुसार 15% उपस्थितीसह व न्यायालयीन कामकाज.
7) एटीएम, पोस्ट कार्यालये.
8) प्रसारमाध्यमे, वृत्तपत्र वितरण.
9) इंटरनेट यंत्रणा, दुरध्वनी, मोबाईल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या आस्थापना व कार्यालये.
10) सर्व प्रकारची माल वाहतुक.
उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहीता 1860 (45) याच्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
