महाराष्ट्र खाकी ( लातूर / विवेक जगताप ) – लातूर शहर महानगरपालिकेतील प्रशासक राजवट संपून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी अस्तित्वात आले असतानाही, मनपाच्या कारभारात अपेक्षित बदल दिसून येत नसल्याचा गंभीर आरोप माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी केला आहे. प्रशासक काळातील मनमानी, अनागोंदी आणि नियमबाह्य पद्धती आजही तशाच सुरू असून, विशिष्ट व्यक्ती व ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी शासन नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत, असा थेट आरोप त्यांनी मनपा प्रशासनावर केला आहे.
महापौर व उपमहापौर निवडीचा अधिकृत कार्यक्रम राज्य शासनाने जाहीर केला असताना, नूतन कार्यमंडळ पूर्णपणे कार्यरत होण्यापूर्वीच काही निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची घाई का सुरू आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीची मंजुरी न घेता निर्णय राबविणे हे केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे.
मागील तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक राजवटीत मनपा चालवली गेली. या काळातील गोंधळलेला व अपारदर्शक कारभार लातूरकरांनी अनुभवलेला आहे. निवडणुका झाल्यानंतर तरी हा कारभार बदलेल, अशी अपेक्षा असताना, तेच निर्णय, तीच पद्धत आणि तेच ‘पडद्यामागचे आदेश’ आजही सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, असेही गोजमगुंडे म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मनपा आयुक्तांना ई-मेलद्वारे तातडीचे निवेदन पाठवून, सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या निविदा व निर्णय प्रक्रियांना स्थगिती द्यावी, सर्व व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक ठेवावेत आणि शासन नियम व परिपत्रकांनुसारच कारभार करावा, अशी ठाम मागणी केली आहे. सलग सुट्ट्या असतानाही ‘तातडीची बाब’ म्हणून हे निवेदन देण्यात आल्याने त्यांच्या आक्रमक भूमिकेची तीव्रता स्पष्ट होते.
लोकशाहीत प्रशासकशाहीला आणि मनमानीला मुळीच जागा नाही. वेळीच आवर घातला गेला नाही, तर हे प्रकरण केवळ निवेदनांपुरते मर्यादित राहणार नाही, असा सूचक पण ठाम इशाराही माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी दिला आहे.
