महाराष्ट्र खाकी ( मुंबई / प्रशांत साळुंके) – औसा मतदारसंघांचे आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या मागणीवरून आरोग्यमंत्र्यांनी औसा ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून दर्जोन्नत करण्यास तत्त्वता मान्यता दिली होती.याबाबत आमदार अभिमन्यू पवार यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून यासंदर्भातील कारवाई पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात दर्जोन्नती कधीपर्यंत होणार अशी विचारणा केली.
तसेच औसा येथे एक अद्ययावत ट्रामा केअर सेंटर उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचीही मागणी केली.यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ग्रामीण रुग्णालय दर्जोन्नती व ट्रामा केअर सेंटर संदर्भात प्रस्ताव आलेले असून अंतिम मान्यतेसंदर्भात लवकरच सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी टेंभुर्णी – लातूर मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. तर राज्य सरकारने दोन पदरी रस्त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. आता दोन पदरी रस्त्याचे काम करून पुन्हा चौपदरीकाराचे काम केल्यास निधीचा आणि वेळेचा अपव्यय होईल असे सांगून आ. अभिमन्यू पवार यांनी सदरील मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासंदर्भात राज्य सरकारचा केंद्र सरकारशी काही पत्रव्यवहार झाला आहे का?
दोन पदरी कामाची निविदा प्रक्रिया रद्द करणार का? यासंदर्भात राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे अशी विचारणा केली.या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री महोदयांनी आत्तापासून चौपदरीकरणाचे काम करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करू असे आश्वासन दिले आहे.तुळजापूर ते बुटीबोरी या राष्ट्रीय महामार्गाचे औसा ते लातूर दरम्यानचे भूसंपादनाचे पहिल्या टप्याचे काम पूर्ण झाले आहे पण दुसऱ्या टप्यात भूसंपादन करताना सरकार पहिल्या टप्याचा दर देण्यास तयार नसल्याने
जमीनमालकांमध्ये असंतोष असल्याचे सांगून पहिल्या टप्याच्या दराने दुसऱ्या टप्यासाठी भूसंपादन करण्यास सरकारचा विरोध का आहे अशीही विचारणा आ. अभिमन्यू पवार यांनी सरकारकडे केली. यासंदर्भात महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम व महसूल विभागांची संयुक्तिक बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले.’सरवाडी – कोकळगाव हा शेतकऱ्यांना निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या कालव्याखालून बोगदा किंवा उरून पूल करून रस्ता करून द्यावा.
माकणी ते शहाजनी औराद हे 40 किमी लांबीचे नदीपात्र अरुंद झाल्याने आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या शेतात दरवर्षी पाणी घुसून मोठे नुकसान होते. या नदीपात्राचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यासाठी सरकारने परवानगी देण्याची मागणी केली.माकणी निम्न तेरणा प्रकल्पातील गाळाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे व वाहून जाणारे पाणी साठवण्यासाठी औसा व निलंगा तालुक्यात साठवण तलाव निर्माण करण्यात आ. अभिमन्यू पवार यांच्या विनंतीवरून कासार सिरसी येथे अप्पर तहसील कार्यालय
उभारण्यास मान्यता दिली होती पण त्यावर अद्याप महसूल विभागाकडून कुठलीही कार्यवाही झालेली नसून तो विषय मार्गी लावावा. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीअंतर्गत नोंदणीकृत पत्रकारांना या योजनेअंतर्गत केवळ 28 आजार कव्हर होत असून आजारांची संख्या वाढविण्यात यावी, अनेक पत्रकार हे शेवटच्या श्वासापर्यंत पत्रकार म्हणून कार्यरत राहतात,या योजनेअंतर्गत पेन्शनसाठी किमान 30 वर्षांच्या पत्रकारितेतील सेवेची अट शिथिल करावी’ अशी मागणी आ. अभिमन्यू पवार यांनी सरकारकडे केली.
बेलकुंड, उजनी व कासार सिरसी येथील उपकेंद्रांवर प्रचंड लोड असल्याने अनेक गावांमधील शेतकर्‍यांना कमी दाबाने दिवसाआड वीज पुरवठा होतो. आशिव व माळुंब्रा येथे मंजूर करून घेतलेली उपकेंद्रे उभारण्याबाबत अद्याप काहीही कारवाई का करण्यात आलेली नाही? अशी विचारणा ऊर्जामंत्री नितीनज राऊत यांना केली. आशिव व माळुंब्रा येथे उपकेंद्र उभारण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी तसेच येल्लोरी व हालसी हत्तरगा येथील प्रस्तावित उपकेंद्रांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी.
नागरसोगा, जवळगा पो, शिवली, एरंडी, खरोसा, आलमला, भेटा व वानवडा येथील उपकेंद्रांची क्षमता प्रत्येकी 5 एमव्हीए नं वाढविण्याची मागणी केली . आघाडी सरकारच्या अनास्थेमुळे लातूर जिल्ह्यातील जवळपास 25 हजार शेतकऱ्यांसह राज्यभरातील लाखो शेतकरी पात्र असूनही या योजनेच्या लाभांपासून वंचित आहेत.शेतकऱ्यांची चुकलेली माहिती दुरुस्त करण्यासाठी सुरु केलेले संकेतस्थळ मागच्या अनेक दिवसांपासून बंद आहे
तसेच महसूल विभागाने दुरुस्तीच्या कामांवर अघोषित बहिष्कार टाकला असल्याचे सभागृहात मांडून वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी सरकारने विशेष अभियान राबवावे अशी आग्रही मागणी केली. प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी महाराष्ट्रातील जवळपास 8 लाख 86 हजार पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याचे मान्य केले व या शेतकऱ्यांना लाभ मिळावे यासाठी 25 मार्चपासून एक विशिष्ठ अभियान हाती घेणार असल्याची घोषणा केली.
यावेळी आ. अभिमन्यू पवार यांनी रेशीम विभागाचे कृषी विभागात विलीनीकरण करण्यात यावे अशी आग्रही मागणी केली. तुती लागवडीसाठी सरकारने निश्चित केलेले ३.३२ लक्ष रुपयांचे अनुदान कमी पडत असल्याचे सांगून त्यात वृद्धी करून ५ लक्ष रुपये इतके अनुदान देण्यात यावे. गोपाळपूर येथील नाथ संस्थानाचे, खरोसा येथील ऐतिहासिक लेण्यांचे आणि देवताळ मातोळा येथील शिवकालीन देवी मंदिराचे व दत्त मंदिराचे सांस्कृतिक
महत्व विशद करून या तिन्ही ठिकाणांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून द्यावा. शॉर्ट सर्किटमुळे ऊस जळालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी अशीही मागणी आमदार अभिमन्यू यांनी केली.शेतात उभा असलेल्या उसाच्या गाळपासाठी नियोजन करावे तसेच शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी द्यावा या मागण्यांसाठी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर सहकाऱ्यांसह आ. पवार यांनी आंदोलन केले.
