महाराष्ट्र खाकी (उस्मानाबाद) – उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या विकासात डॉ.पद्मसिंह पाटील यांच्या परिवाराचा खूप मोठा सहभाग आहे. मग ते सत्तेत असो किंवा नसो जिल्ह्याच्या विकास कामासाठी त्याचें योगदान असतेच आता हा वारसा आता राणाजगजीतसिंह चालवत आहेत. राणा दादा यांनी शेतकऱ्यांच्या पिक विम्या बद्दल सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्तित केले आहेत. खरीप 2020 च्या पिक विम्याचा विषय राज्य सरकारला एक बैठक घेऊन केव्हाच मार्गी लावता आला असता. मात्र शेतकऱ्यांप्रती प्रचंड अनास्था असलेल्या महावसुली सरकार कडून जाणीवपूर्वक हा विषय रेंगाळत ठेवला जात आहे. मा.मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, कृषी सचिव यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही ते या विषयाबाबत बैठक का बोलवत नाहीत ? यातूनच सरकारचे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांचे गांभीर्य स्पष्ट होते. मग, विमा कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चे काढणारी शिवसेना व स्थानिक सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी अजुनही गप्प का ? हा प्रश्न आता उपस्थित होतो.
खरीप 2020 हंगामात जिल्ह्यातील 9,48,990 अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी विविध पिकांचा विमा भरला होता. अभूतपूर्व नुकसानी नंतर यातील केवळ 75,632 शेतकऱ्यांनाच पीक विमा मंजूर झाला असून उर्वरित शेतकरी आजही पीक विम्यापासून वंचित आहेत. विमा कंपनीला खरीप 2020 हंगामात विमा हप्त्यापोटी एकूण रुपये 639 कोटी प्राप्त झाले होते, यातील केवळ 88.02 कोटी रुपयांचे दावे विमा कंपनीने मंजूर केले असून आजवर रु.55.68 कोटीच वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित रु.32 कोटी अद्याप वितरित करण्यात आलेले नाहीत. केवळ एका हंगामात विमा कंपनीने रुपये 550 कोटी पेक्षा जास्तीचा नफा कमावला आहे. या सर्व बाबी वेळोवेळी अधिवेशनात मांडल्या, मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री यांच्यासह सचिवांकडेही मांडल्या. स्थानिक सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी मात्र याबाबत गप्पच आहेत. ही मंडळी नेमकी या विषयी बोलायला का तयार नाही ?
सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे नाईलाजास्तव मा.उच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाद मागण्यात आली. तेथेही राज्य सरकारचे असहकार्य कायम असून दोन तारखांना शपथपत्रच दाखल करण्यात आले नाही. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने अंतिम संधी देत दंड आकारण्याची तंबी दिल्यानंतर शपथपत्र दाखल केले गेले.
दिनांक 18/01/2022 रोजीच्या सुनावणीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण माहिती मागितली होती. मात्र ती न देता दि.22/02/2022 च्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याने दिलेली माहितीच सादर करण्यात आली. यावर मा.न्यायालयाने सरकारी वकिलांना खडसावून अखेरची संधी देत पुढील तारखेला सर्व माहिती सादर करण्याचे राज्य शासन व विमा कंपनीला निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या स्तरावर कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य तक्रार निवारण समितीच्या एका बैठकीमध्ये संपणाऱ्या विषयासाठी सरकार वेळ काढूपणाचे धोरण का अवलंबित आहे ? विमा कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चे काढणारी शिवसेना आज एवढी लाचार का ? शेतकाऱ्यांविषयी प्रेम दाखवणारे सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी या विषयावर एवढे हतबल का ? अशा असंख्य प्रश्नांचे उत्तर राज्य सरकारने द्यावे.
